डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को एक डिजिटल रूप देने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला एक बेहतरीन कार्यक्रम है। मतलब भारत के हर छोटे-बड़े सभी सरकारी विभागों को डिजिटल रूप देकर उसकी गति को और आगे बढ़ाना है। Digital India कार्यक्रम 1 जुलाई, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, अनिल अम्बानी, अजीम प्रेमजी, साइरस मिस्त्री जैसे बड़े हस्तियों की उपस्तिथि में लांच किया गया है। जिसमे नए विचारो द्वारा डिजिटल शक्ति देकर भारत को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है।
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Digital India के तीन प्रमुख विज़न
Digital India का विजन तीन मुख्य क्षेत्रों पर केन्द्रित है।
- देश के लिए डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना।
- इलेक्ट्रॉनिक(ऑनलाइन) रूप से सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करना।
- देश के नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण कराना।
Digital India के अंतर्गत चलाई जाने वाली मुख्य योजनायें
देश के विकास के लिए Digital India के अंतर्गत कुछ मुख्य योजनायें चलाई जा रही है जिसमे देश के प्रत्येक नागरिक को कई डिजिटल सुविधाए मिलेगी। यहाँ हम आपको कुछ मुख्य योजनाओ के बारें में बताने जा रहे है जो निम्नलिखित है-
Broadband Highways
ब्रॉडबैंड हाईवे योजना के अंतर्गत देश के सभी गावों को इन्टरनेट से जोड़ा जायेगा है। जिसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य रखा गया है कि भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 100 एमबीपीएस की स्पीड से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसका सीधा मतलब ये है कि हर गांव में इन्टरनेट होने से प्रत्येक नागरिक सरकारी सुविधायों से परिचित रहेंगे। तथा उन्हें कृषि, व्यापार, मंडीभाव, सरकारी योजनाओं जैसी जानकारी मिलती रहेगी। उन्हें किसी कागज़ी कार्य के लिए शहर जाने की ज़रुरत नही होगी, उनका कार्य इन्टरनेट के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो जायेगा।
Universal Access to Mobile Connectivity
मोबाइल कनेक्टिविटी देश के शहरी इलाको में हर नागरिक के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है परन्तु अधिकतर गावों में अभी तक ज्यादातर नागरिकों के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नही है। हमारे देश का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक नागरिक के पास एक स्मार्टफ़ोन हो और जिससे वो इन्टरनेट की सुविधा और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सके।
Public Internet Access Programme
पब्लिक इन्टरनेट एक्सेस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी विभागों को इन्टरनेट से जोड़ा जायेगा ताकि जनता तक इसकी पहुँच बढ़ाई जा सके| इसका सीधा मतलब ये है की किसी भी सरकारी कार्य के लिए अब बार-बार सरकारी दफ़्तर जाने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी| अब हर नागरिक किसी भी तरह की सरकारी जानकारी को इन्टरनेट द्वारा कही से भी प्राप्त कर सकता है| सबसे पहले इसमें पोस्ट-ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जायेगा, यहाँ से सभी प्रकार के जानकारी प्राप्त कर सकते है|
e-Governance – Reforming Government through Technology
ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना में और सुधार लाना है| मलतब इसमें हर तरह के आवेदन जैसी सुविधा को ऑनलाइन करना है| इसमें सभी तरह के डेटाबेस जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप दिया जायेगा| आधार सुविधा, पेमेंट गेटवे, मोबाइल, EDI जैसी जानकारी को एकीकरण किया जायेगा, जिससे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन में सुविधा मिलेगी|
eKranti
ई-क्रांति योजना डिजिटल इंडिया का सबसे बेहतर योजना में से एक है| इसमें कई सुविधाओं को लिस्ट किया गया है जिसमे सभी स्कूल-कॉलेज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, उन्हें फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी| सभी तरह के कोर्स को ऑनलाइन किया जायेगा| इन सुविधाओं को ई-एजुकेशन का नाम दिया गया है| इसके साथ ही ई-हेल्थकेयर सुविधा द्वारा ऑनलाइन मेडिकल, ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई, मरीजो का ऑनलाइन जानकारी जैसी सुविधा मिलेगी| साथ में मोबाइल बैंकिंग, ई-कोर्ट, ई-पुलिस, साइबर सिक्यूरिटी, किसानो के लिए मंडीभाव, लोन, जैसे अनेक सुविधाए नागरिकों को मिलेगी|
Information for All
सभी को जानकारी योजना के अंतर्गत सरकार अपनी सभी जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया द्वारा प्रत्येक नागरिको को देगी| हर नागरिक को टू-वे कम्युनिकेशन की सुविधा भी दी जाएगी|
Electronics Manufacturingइलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
NET ZERO Imports लक्ष्य के तहत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्माण देश में ही किया जायेगा| जिसमे मोबाइल, सेट टॉप बाक्स, वीसैट, फैब-लेस डिजाईन, कस्टमर और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर, माइक्रो एटीएम, स्मार्टकार्ड जैसे उपकरण पर ज्यादा फोकस दिया जायेगा|
IT for Jobsआईटी फॉर जॉब्स
कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़कर कंपनियो के कार्यप्रणाली के अनुसार ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जायेगा| जिससे रोजगार में काफी मदत मिलेगी| इसमें आईटी से जुड़े कारोबार के बारे में जानकारी दी जाएगी| प्रत्येक गाव और छोटे शहरो को इससे जोड़ा जायेगा|
Early Harvest Programmes
अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम अंतर्गत Digital India को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाये है जिन्हें पुरे देश में लागु किया जायेगा। सबसे पहले सूचनाओ के लिए आईटी प्लेटफार्म बनाया जायेगा। सभी विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की सुविधा लागु की जायेगी। सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा होगी| सरकारी ईमेल की सुविधा दी जाएगी| सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की सुविधा करायी जाएगी| मौसम विभाग द्वारा मोबाइल से आपदा की चेतावनी देने के लिए टीम बनायीं जाएगी| सभी स्टूडेंट्स के लिए किताबो का ई-बुक बनाया जायेगा| खोये-पाये बच्चो के लिए एक पोर्टल बनाया जायेगा, जिससे किसी भी बच्चे को खो जाने पर उसे उसके घर तक पहुचने में सहायक होगी|
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अब तक आपको Digital India के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते है और इस पोस्ट को भी शेयर करे। 🙏
